बंद

    जिल्हा न्यायायलयाबद्दल

    1728 मध्ये, रॉयल चार्टर अंतर्गत, ओयर आणि टर्मिनेर आणि जेल (गॉल) डिलिव्हरी कोर्ट, बॉम्बेमध्ये स्थापन करण्यात आले. हे न्यायालय राज्यपाल आणि त्यांच्या परिषदेच्या काही सदस्यांनी बनलेले होते, ज्यांना शांततेचे न्यायमूर्ती म्हणून उच्च देशद्रोह वगळता सर्व गुन्ह्यांचा खटला चालवण्याचा अधिकार होता.

    1798 मध्ये, दिवाणी आणि फौजदारी अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्याचे अधिकार असलेले रेकॉर्डर कोर्ट तयार केले गेले. 1824 मध्ये, रेकॉर्डर कोर्टची जागा सुप्रीम कोर्टाने घेतली आणि अधिकार क्षेत्र हे शहर आणि बॉम्बे बेटापर्यंत मर्यादित होते. त्याच वेळी, दिवाणी अदालत आणि सडर फौजदारी अदालत यांची स्थापना करण्यात आली होती ज्यांना बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमधील इतर प्रदेशांपेक्षा अनुक्रमे वरिष्ठ दिवाणी आणि फौजदारी अधिकार क्षेत्र होते. 1861 मध्ये, ब्रिटिश संसदेने पारित केलेला भारतीय उच्च न्यायालय कायदा, सर्वोच्च न्यायालय आणि दिवाणी आणि फोजदारी न्यायालये रद्द करण्यात आली आणि 26 जून, 1862 रोजी, बॉम्बे येथे उच्च न्यायालयाची स्थापना करून पत्रांचे पेटंट जारी करण्यात आले.

    जुनी सचिवालय इमारत (ज्यामध्ये शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालय आहे) 1865-74 दरम्यान आर्किटेक्ट कर्नल हेन्री सेंट क्लेअर विल्किन्स आणि नियोजक सर हेन्री बार्टल एडवर्ड फ्रेरे यांनी डिझाइन आणि बांधले होते. व्हेनेशियन गॉथिक शैलीतील इमारत म्हणून तिचे वर्णन केले जाते. जुने सचिवालय हे ओव्हल मैदानाच्या पूर्वेला असलेल्या मुंबईतील प्राचीन वास्तूंपैकी एक आहे. मध्यवर्ती पायऱ्यांवर उंच टॉवरचा समावेश आहे. या संरचनेत कमानीदार व्हरांडा आणि काही[...]

    अधिक वाचा
    देवेंद्र कुमार उपाध्याय, मुख्य न्यायाधीश.
    मुख्य न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय मा. मुख्य न्यायाधीश, श्री. देवेंद्र कुमार उपाध्याय
    श्री. अनिल सुब्रमण्यम
    प्रधान न्यायाधीश व प्रशासकीय न्यायाधीश मा. न्यायाधीश, श्री. अनिल सुब्रमण्यम
    श्री. विजय व्यंकटराव पाटील
    प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, दिंडोशी मा. न्यायाधीश, श्री. विजय व्यंकटराव पाटील

    कोणतीही पोस्ट आढळली नाही

    ई- न्यायालय सेवा

    ई न्यायालय सेवा उपयोजक (अँप)

    भारतातील दुययम न्यायालयांतील तसेच बहुतांश उच्च न्यायालयातील प्रकरणांची माहिती देते व दिनदर्शिका, सावधानपत्र (कॅव्हिएट) शोध आणि न्यायालय परिसराचे नकाशावर स्थान या सुविधा पुरविते.

    परतीच्या एस.एम.एस. व्दारे तुमच्या केसची सद्यस्थिती जाणून घ्या
    एस.एम.एस.
    ई न्यायालय 9766899899 या क्रमांकावर पाठवावा