नगर दिवाणी न्यायालयाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्र ₹10 कोटी पर्यंत वाढवले

भारतातील बॉम्बे नगर दिवाणी न्यायालय आता राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ केल्यानंतर ₹10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेचे दिवाणी विवाद हाताळू शकते. मुंबईतील मालमत्तेच्या वाढत्या मूल्यामुळे मोठ्या संख्येने दिवाणी खटल्यांचा सामना करणाऱ्या उच्च न्यायालयावरील भार कमी करण्याचा या निर्णयाचा उद्देश आहे. या दुरुस्तीमुळे 8,762 दिवाणी खटले उच्च न्यायालयाकडून नगर दिवाणी न्यायालयात हस्तांतरित केले जातील. तथापि, प्रकरणांचा एकूण अनुशेष लक्षणीय बदलण्याची अपेक्षा नाही.
संदर्भ : हिंदुस्तान टाईम्स, दिनांक 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 08:50